घरकुलांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू; वाळू-रेती धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक असेल. पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी
यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रित एकच ई-लिलाव केला जाईल. याचा कालावधी २ वर्षांसाठी राहील.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या खाडीपात्रातील प्रत्येक वाळू गटासाठी देखील ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील
१० टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव
१ या नव्या धोरणानुसार आता लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कोणत्या लाभार्थी यांना मिळणार लाभ 5 ब्रास पर्यंत वाळू?
मित्रहो ज्या व्यक्तीचे रमाई आवास असो या pm आवास योजना अंतर्गत घरकुल मंजूर झालेले आहे आणि sanction झाल्या नंतर पहिला हफ्ता मिळाला आहे अश्या लाभार्थी यांनी घर बांधन्यासाठी रेती मागणी अर्ज करू शकता.
अर्ज कोठे करावा 5ब्रास रेती मागणी अर्ज प्रकिर्या
अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला ज्या पंचायत द्वारे तुम्हाला घरकुल योजना दिली जात आहे त्या ठिकाणी जाऊन प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी तुम्ही रेती मागणी अर्ज करू शकता. त्यांना आत्तापर्यत मिळालेल्या रेती मागणी अर्ज यामध्ये तुम्हाला pravarti number नुसार रेती उपलब्ध करून दिली जाईल.
हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार या वाळू गटांचे वाटप केले जाईल, असे या धोरणात नमूद केले आहे.
पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवडयोग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे. तसा स्पष्ट उल्लेख या धोरणात केला आहे.
ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम या नव्या धोरणामध्ये देखील कायम ठेवण्यात आली आहे.
महत्वाच्या नोंदी नक्की वाचा..
