Hyderabad Gazette मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हा महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि कायदेशीर वादाचा विषय ठरला आहे. हैदराबाद गॅझेट म्हणजेच हैदराबाद खटला/निर्णय याबद्दल थोडक्यात सविस्तर माहिती वाचा.
हैदराबाद संस्थानकाळात (1948 पूर्वी) निजाम सरकारने मागास जाती आणि समाजांची यादी तयार करून ती गजेट (Gazette Notification) स्वरूपात प्रकाशित केली होती. या यादीमध्ये त्या काळात शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास समजल्या गेलेल्या समाजांचा समावेश होता
Hyderabad Gazette/हैदराबाद गॅजेट म्हणजे काय?
- हैदराबाद संस्थान (Nizam Gazette)1948 पूर्वी मराठवाडा भाग निजामशाहीच्या हैदराबाद संस्थानाखाली होता.त्या काळात सरकारकडून विविध जाती, जमाती आणि समाजांच्या मागासलेपणाबाबत यादी जाहीर केल्या जात.
- गॅजेट (Gazette Notification)सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत अधिसूचना “गॅजेट” म्हणून ओळखल्या जातात.निजामशाहीकाळात ज्या समाजांना “मागासवर्गीय” (Backward Class) मानण्यात आलं, त्यांची नोंद हैदराबाद गॅझेट मध्ये आहेत.
- मराठा समाजाची मागणी – मराठा समाजाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून केली आहे
- महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय (2018) – फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिले आणि त्यासाठी SEBC (Socially and Educationally Backward Class) अशी नवी श्रेणी निर्माण केली.
- या आरक्षणावर न्यायालयात आव्हान देण्यात आले कारण राज्याने 50% च्या आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण दिले होते
हैदराबाद गॅजेट (खटला)
- हा खटला हैदराबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात (Hyderabad Bench of Bombay High Court, Aurangabad + काही खटले Hyderabad jurisdiction मध्ये दाखल) चर्चेत आला होता.
- 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने काही अटींसह हे आरक्षण वैध ठरवले पण टक्केवारी कमी करून 12% (शिक्षणात) आणि 13% (नोकरीत) ठेवली.
- त्यानंतर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेला
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (2021)
- सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा रद्द केला.
- कारण:
- 50% पेक्षा जास्त आरक्षण संविधानविरोधी आहे.
- मराठा समाजाला “अत्यंत मागास” वर्गात धरता येणार नाही.
- त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले
सध्याची परिस्थिती (2023–2025)
- शिंदे–फडणवीस सरकारने पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
- मराठा समाजासाठी “Sage List” (सागे सूची) अंतर्गत वेगळ्या आरक्षणाचा मार्ग शोधण्याची हालचाल सुरू आहे.
- हैदराबाद गॅझेट/खटला हा याच आरक्षण प्रकरणातील एक टप्पा होता, ज्याने पुढील सर्व निर्णयांना गती दिली.मराठा आरक्षण 2025
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई येथे अमरण उपोषण चालू असतांना एकूण ८ मागण्या घेऊन हे उपोषण सुरु करुण्यात आले होते आणि आखेर खूप दिवसापासून चालू असलेल्या मराठा बांधवांचा जो आरक्षणाचा लढा होता याला सरकारने दिनांक 02/09/2025 मनोज जरांगे यांच्या मागणी नुसार हेद्राबाद गजेटच्या आधारे आणि शिंदे समिती यांनी गोळा केलेला डेटा जो मराठा यांना मराठा आणि कुंबी एकाच असल्याचा एकच एयेतिससिक पुरावा देत आहे. आणि या गजेट मुले मराठा आर्थिक दृष्ट्या मागास अगोदरच दिसून येते परंतु शासन यावर आणखी काय पुढील निर्णय घेत आहे या कडे आत्ता सर्वाचे लक्ष लागेलेले आहे.सद्या तरी आज रोजी जरांगे पाटील यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन आरक्षण समन्धित GR काडला आहे /GR ला मान्यता दिली आहे .मराठा आरक्षण नवीन gr pdf Download
हे पण वाचा.
